(513)संपत्ति के मौलिक अधिकार के सम्बन्ध में विधायिका को बाध्य होकर भारतीय संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ता रहा ?
(क )क्योंकि यह अधिकार सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अवरोध साबित होती रही।
(ख )क्योंकि इस अधिकार के वजह से राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में सामाजिक-आर्थिक न्याय को व्यवहार में परिवर्तित करना मुश्किल हो गया था।
(ग )क्योंकि इस अधिकार के वजह से धन के बराबर वितरण को व्यवहार में परिवर्तित करना मुश्किल हो गया था।
(घ )देश में धन तथा आय का असमान वितरण, सामंती व्यवस्था की बू , विधायिका एवं कार्यपालिका को कदम उठाने में संवैधानिक अड़चन आदि के फलस्वरूप
(ड़ )उपर्युक्त सभी
(513) In view of the fundamental rights of property, why did the legislature be bound and amended in the Indian constitution?
(A) Because this right has proved to be a barrier towards socio-economic change.
(B) Because of this right, it was difficult to convert socio-economic justice into practice in the policy-oriented elements of the state.
(C) Because due to this right it was difficult to convert the distribution of money into practice
(D)In the country, Uneven distribution of wealth and income , due to the feudal system, constitutional constraints in legislation and executive steps taken by the executive
(E) All of the above
(514 )भारत के मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी कि
(अ )बिना उचित मुआवजे के किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती थी।
(ब )बिना उचित मुआवजे के किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को सरकार ले सकती थी।
(514) In relation to the right to property in the original constitution of India, this system was
(A) The government could not take the personal property of anyone without proper compensation.
(B) The government could take the personal property of anyone without proper compensation.
(515 )भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किये गए ?
(अ )जमींदारी या जमींदारों के अंत से सम्बंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था न होते हुए भी वैध समझे जायेंगे।
(ब )जमींदारी या जमींदारों के अंत से सम्बंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था न होते हुए भी अवैध समझे जायेंगे।
(515) What changes were made in respect to the property rights in the first amendment to the Indian Constitution?
(A) The bill related to the end of landlord or landowners will be deemed valid even when there is no arrangement for compensation.
(B) The bill related to the end of landlord or landowners will be deemed illegal even without the provision of compensation.
(516 )भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुए ?
(अ )1951 में (ब )1952 में
(516) When were the first amendments to the Indian Constitution?
(A)in 1951 (B) in 1952
(517 )भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार से सम्बंधित प्रथम संशोधन किस समस्या के उन्मूलन के लिए किये गए थे ?
(अ )जमींदारी उन्मूलन की समस्या (ब )दहेज प्रथा उन्मूलन की समस्या
(517) The first amendment to the right to property in the Indian Constitution was done to eradicate the problem?
(A) Problems of eradication of Zamindari (B) Problems of eradication of dowry practice
(518 )भारत के चतुर्थ संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या निश्चित किये गए ?
(अ )संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
(ब )संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए।
(518) In the Fourth Constitution Amendment of India, what were the determination regarding the right to property?
(A) In lieu of receiving the property, compensation should be given by the state. (B) In the event of receiving the property, compensation should not be given by the state.
(519 )भारत के चतुर्थ संविधान संशोधन में संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने के सम्बन्ध में क्या निश्चित किये गए ?
(अ )क्षतिपूर्ति की मात्रा विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी और क्षतिपूर्ति की जाँच न्यायपालिका द्वारा
नहीं की जाएगी।
(ब )क्षतिपूर्ति की मात्रा न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाएगी और क्षतिपूर्ति की जाँच विधानमंडल द्वारा
नहीं की जाएगी।
(519) In relation to the acceptance of the property in the Fourth Constitution Amendment of India, what was decided in relation to the compensation given by the state?
(A) The amount of indemnity will be determined by the Legislature and the investigation of indemnity will not be done by the judiciary
(B) The amount of indemnity will be determined by the judiciary and the investigation of the indemnity will not be done by the Legislature
(520 )भारतीय संविधान में चतुर्थ संशोधन कब हुए ?
(अ )1955 में (ब )1956 में
(520) When did the Fourth Amendment to the Indian Constitution?
(A)in 1955 (B) in 1956
(521 )1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में क्या निर्णय दिया ?
(अ )संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।
(ब )संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है।
(521) In 1967, what did the Supreme Court decide in the Golaknath versus Punjab dispute?
(A) Parliament can not make any changes in fundamental rights.
(B) Parliament can change fundamental rights.
(522 )1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में निर्णय देने के बाद किसके लिए व्यवधान खड़े हो गए ?
(अ )संसद को प्रगतिशील कदम उठाने में (ब )नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में
(522) In 1967, For whom were the interruptions, after the Supreme Court intervened for the decision in Golaknath v. Punjab dispute?
(A) In order to take progressive steps to Parliament (B) In the development of citizens' personality
(523 )भारतीय संविधान में 24वें संवैधानिक संशोधन कब हुए ?
(अ )1971 में (ब )1972 में
(523) When did the 24th constitutional amendment in the Indian Constitution?
(A)in 1971 (B) in 1972
उत्तर -ड़,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ
Answer-E,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
(क )क्योंकि यह अधिकार सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अवरोध साबित होती रही।
(ख )क्योंकि इस अधिकार के वजह से राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में सामाजिक-आर्थिक न्याय को व्यवहार में परिवर्तित करना मुश्किल हो गया था।
(ग )क्योंकि इस अधिकार के वजह से धन के बराबर वितरण को व्यवहार में परिवर्तित करना मुश्किल हो गया था।
(घ )देश में धन तथा आय का असमान वितरण, सामंती व्यवस्था की बू , विधायिका एवं कार्यपालिका को कदम उठाने में संवैधानिक अड़चन आदि के फलस्वरूप
(ड़ )उपर्युक्त सभी
(513) In view of the fundamental rights of property, why did the legislature be bound and amended in the Indian constitution?
(A) Because this right has proved to be a barrier towards socio-economic change.
(B) Because of this right, it was difficult to convert socio-economic justice into practice in the policy-oriented elements of the state.
(C) Because due to this right it was difficult to convert the distribution of money into practice
(D)In the country, Uneven distribution of wealth and income , due to the feudal system, constitutional constraints in legislation and executive steps taken by the executive
(E) All of the above
(514 )भारत के मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी कि
(अ )बिना उचित मुआवजे के किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती थी।
(ब )बिना उचित मुआवजे के किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को सरकार ले सकती थी।
(514) In relation to the right to property in the original constitution of India, this system was
(A) The government could not take the personal property of anyone without proper compensation.
(B) The government could take the personal property of anyone without proper compensation.
(515 )भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या परिवर्तन किये गए ?
(अ )जमींदारी या जमींदारों के अंत से सम्बंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था न होते हुए भी वैध समझे जायेंगे।
(ब )जमींदारी या जमींदारों के अंत से सम्बंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था न होते हुए भी अवैध समझे जायेंगे।
(515) What changes were made in respect to the property rights in the first amendment to the Indian Constitution?
(A) The bill related to the end of landlord or landowners will be deemed valid even when there is no arrangement for compensation.
(B) The bill related to the end of landlord or landowners will be deemed illegal even without the provision of compensation.
(516 )भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुए ?
(अ )1951 में (ब )1952 में
(516) When were the first amendments to the Indian Constitution?
(A)in 1951 (B) in 1952
(517 )भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार से सम्बंधित प्रथम संशोधन किस समस्या के उन्मूलन के लिए किये गए थे ?
(अ )जमींदारी उन्मूलन की समस्या (ब )दहेज प्रथा उन्मूलन की समस्या
(517) The first amendment to the right to property in the Indian Constitution was done to eradicate the problem?
(A) Problems of eradication of Zamindari (B) Problems of eradication of dowry practice
(518 )भारत के चतुर्थ संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्या निश्चित किये गए ?
(अ )संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।
(ब )संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिए।
(518) In the Fourth Constitution Amendment of India, what were the determination regarding the right to property?
(A) In lieu of receiving the property, compensation should be given by the state. (B) In the event of receiving the property, compensation should not be given by the state.
(519 )भारत के चतुर्थ संविधान संशोधन में संपत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपूर्ति दिए जाने के सम्बन्ध में क्या निश्चित किये गए ?
(अ )क्षतिपूर्ति की मात्रा विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी और क्षतिपूर्ति की जाँच न्यायपालिका द्वारा
नहीं की जाएगी।
(ब )क्षतिपूर्ति की मात्रा न्यायपालिका द्वारा निर्धारित की जाएगी और क्षतिपूर्ति की जाँच विधानमंडल द्वारा
नहीं की जाएगी।
(519) In relation to the acceptance of the property in the Fourth Constitution Amendment of India, what was decided in relation to the compensation given by the state?
(A) The amount of indemnity will be determined by the Legislature and the investigation of indemnity will not be done by the judiciary
(B) The amount of indemnity will be determined by the judiciary and the investigation of the indemnity will not be done by the Legislature
(520 )भारतीय संविधान में चतुर्थ संशोधन कब हुए ?
(अ )1955 में (ब )1956 में
(520) When did the Fourth Amendment to the Indian Constitution?
(A)in 1955 (B) in 1956
(521 )1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में क्या निर्णय दिया ?
(अ )संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है।
(ब )संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है।
(521) In 1967, what did the Supreme Court decide in the Golaknath versus Punjab dispute?
(A) Parliament can not make any changes in fundamental rights.
(B) Parliament can change fundamental rights.
(522 )1967 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब विवाद में निर्णय देने के बाद किसके लिए व्यवधान खड़े हो गए ?
(अ )संसद को प्रगतिशील कदम उठाने में (ब )नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में
(522) In 1967, For whom were the interruptions, after the Supreme Court intervened for the decision in Golaknath v. Punjab dispute?
(A) In order to take progressive steps to Parliament (B) In the development of citizens' personality
(523 )भारतीय संविधान में 24वें संवैधानिक संशोधन कब हुए ?
(अ )1971 में (ब )1972 में
(523) When did the 24th constitutional amendment in the Indian Constitution?
(A)in 1971 (B) in 1972
उत्तर -ड़,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ,अ
Answer-E,A,A,A,A,A,A,A,A,A,A
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